SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 706

हरियाणा: मिड-डे मील में मिली छिपकली

पलवल। बिहार केसारण जिले में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद भी देशभर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही का सिलसिला जारी है। हरियाणा के पलवल जिले के लोहागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में परोसे गए भोजन में मरी हुई छिपकली पाई गई है। रोजाना की भांति सुबह इस्कान फाउंडेशन की गाड़ी मिड डे मील लेकर साढ़े आठ बजे स्कूल पहुंची और भोजन के डिब्बे उतारे। स्कूल...

More »

बिहार में छात्रों की मौत, मानव संसाधन मंत्रालय हालात का जायजा लेगा

नई दिल्ली : बिहार में ‘मिडडे मील’ के सेवन के बाद 11 छात्रों की मौत की पृष्ठभूमि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हालात का जायजा लेने आज अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजा. मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि देश में मिडडे मील कार्यक्रम की निगरानी कर रहे मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमरजित सिंह को घटना के बाद हालात का जायजा लेने बिहार भेजा गया है. बिहार के सारण...

More »

भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

More »

केंद्र के एक फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा

जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में...

More »

भोजन के वादे की हकीकत ।। देविंदर शर्मा ।।

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close