नयी दिल्ली/भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों तथा विकलाग हुए लोगों के लिए मुआवजे की रकम को बढ़ाते हुए मंत्रियों के समूह ने सोमवार को 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज पर अंतिम फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने पीड़ितों को राहत तथा उनके पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। माना जाता है कि इस समूह...

बिहटा मेगा औद्योगिक पार्क के लिये अधिग्रहीत जमीन पर शुक्रवार को कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। बगैर मुआवजे के जमीन पर कब्जा दिलाने को कोई किसान तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासन ने भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को जमीन पर कब्जा तो दिला दिया परंतु किसानों के आक्रोश को दबा नहीं सका। वहीं दूसरी ओर, प्रशासन...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी...

नई दिल्ली [विष्णु गुप्त]। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भोपाल गैस काड के आठ अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है, उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है या अब भोपाल गैस काड के पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। अहम यह है कि भोपाल गैस काड के अभियुक्तों को दंडित करने में 25 साल का समय क्यों और कैसे लगा? न्याय की इतनी बड़ी सुस्ती और कछुआ चाल। क्या गैस...

गाजियाबाद [अशोक ओझा], देहरा में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने यदि मुआवजे की रकम वापस नहीं की तो उन्हे जमीन मिलना मुश्किल है। कुछ किसान जहां जमीन वापस कर रहे है वहीं कुछ किसान पैसा वापस नहीं करना चाहते तो 75 फीसदी किसान ऐसे भी हैं जो जमीन तो वापस चाहते है, लेकिन तब जब समय और मिले तथा साथ ही मुआवजे से खरीदी गई उनकी संपत्ति अच्छे दामों में बिक जाए। वहीं...