नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 हजार लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली भीषण गैस त्नासदी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्नी पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्नियों के एक समूह का आज गठन किया गया। 25 वर्ष पूर्व हुई इस गैस रिसाव घटना के समय गठित मंत्नी समूह के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्नी अर्जुन सिंह थे। मंत्नियों का यह समूह एक गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार...
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13 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास किया जा रहा हैं, देश और दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर राज्य नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को अलवर जिले में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा मोटर साइकल्स एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली मोटर साइकिल बनाने वाली इकाई के भूमि पूजन समारोह के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। एचएमएसआई की...
More »जंगल तभी छोड़ेंगे, जब मिलेगी जमीन
भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी...
More »गांवों में मुआवजा शिविर पर उठने लगे सवाल
रबूपुरा, संस : यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों में लगाए जा रहे मुआवजा शिविरों पर किसान उंगुली उठाने लगे हैं। इससे परेशान किसानों ने बुधवार को निलौनी गांव में पंचायत हुई। पंचायत को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष नत्थीराम शर्मा ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्राधिकरण अपने रवैये में सुधार नहीं कर रहा है। मुआवजा बांटने की प्रक्रिया में सोमवार को निलौनी गांव में शिविर लगा, लेकिन कर्मचारियों ने एक...
More »नरेगा में एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति
नई दिल्ली. केंद्र मनरेगा के तहत काम करने वालों की किसी दुर्धटना की स्थिति में मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी अपंगता पर मुवाअजा राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मनरेगा के तहत मौजूदा मुवाअजा राशि 25 हजार रुपए है। मनरेगा पर अमल की समीक्षा करने वाली संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में सरकार से कहा है क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए। समिति ने इसके लिए...
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