जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...
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बच्चों की मौत पर बंगाल के जवाब से एनसीपीसीआर ‘असंतुष्ट’, फिर भेजा पत्र
नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...
More »खो न जाएं ये तारे जमीं पर
मुजफ्फरपुर [राजेश श्रीवास्तव]। सकरा प्रखंड की बरियारपुर पंचायत के बरियारपुर गाव में कुंद होने के कगार पर हैं दो विलक्षण प्रतिभाएं। जी हा, विलक्षण प्रतिभाएं। ठीक गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह और तथागत अवतार तुलसी जैसी प्रतिभाएं। दोनों भाई-बहन हैं। नाम हैं भास्कर और दिव्याणी, उम्र क्रमश: दस और ग्यारह वर्ष। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या कुछ और, दोनों गणित के बड़े और कठिन सवालों को खेल की तरह हल...
More »महाराष्ट्र में बालमृत्यु दर घटकर 32 हुई
नागपुर. राज्य में बालमृत्यु दर में आंशिक गिरावट आई है। वर्ष 2004 में राज्य की बालमृत्यु दर 36 थी, जो वर्ष 2010-11 में घटकर 32 हो गई है। पर यह अभी भी चीन जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश से काफी अधिक है। चीन की बालमृत्यु दर 16 है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,नाशिक के व्यवस्थापन बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.उदय बोधनकर ने यह जानकारी दी। डॉ.बोधनकर ने कहा कि पिछले...
More »महिला सरपंचों ने कहा फैसलों में हमारी राय नहीं लेती पंचायत
इस समय देश में पंचायतों के माध्यम से करीब 13 लाख से अधिक महिलाएं सत्ता में भागीदारी हैं। वे समाज को अपने सपनों के अनुसार बदलने के प्रयासों में जुटी हुई हैं। यह बात 'द हंगर प्रोजेक्ट' की कंट्री डायरेक्टर रीता सरीन ने मंगलवार को आईकफ आश्रम में आयोजित प्रांत स्तरीय सम्मेलन में कही। सम्मेलन में 11 जिलों से 300 से अधिक महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुई, जिसमें करीब 100 सरपंच और...
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