रायपुर.शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) राजधानी में ही ध्वस्त हो गया। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद शिक्षा विभाग छोटे-मोटे स्कूलों में ही गरीब बच्चों का दाखिला करवा सका। बड़े प्राइवेट स्कूलों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रवेश देना तो दूर खाली सीटों की जानकारी तक नहीं दी। सरकारी नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस के माध्यम से निजी...

चंडीगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून लागू क्या हुआ, पंजाब के 7500 स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लग गए। ये सभी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, अध्यापक भर्ती करने आदि के लिए उनके पास तीन साल का वक्त है। जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ली है, उन्हें या तो...

चंडीगढ़ . अगले सेशन से अपने बच्चों को प्ले वे, प्री-नर्सरी, नर्सरी में दाखिला दिलाने की सोच रहे हैं, तो जेब हल्की करने की तैयारी कर लें। एडमिशन के लिए अभिभावकों को 1000 से 3500 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। नए सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों ने एडमिशन फीस में 10 से 15 फीसदी का इजाफा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस 13,500 से 36 हजार रुपये तक...

नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...

तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है। संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए। बेबी ने यहां से कहा कि...