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उत्पादन बढ़ा तो पीडीएस के दायरे में आ सकती हैं दालें

नई दिल्ली। गरीबों को महंगाई की मार से राहत दिलाने तथा कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार दालों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में ला सकती है। इस संबंध में सरकार का निर्णय देश में दालों का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ने पर निर्भर करेगा। दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार कर रही मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्माण्यम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में भी...

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दलहन की बुवाई के रकबे में रिकार्ड वृद्धि !

खरीफ की मुख्य फसलों के सकल बुवाई क्षेत्र में पिछले खरीफ मौसम की तुलना में इस बार बढोत्तरी हुई है और सर्वाधिक उल्लेखनीय वृद्धि दलहन के रकबे में हुई है. इस माह जारी कृषि मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक चावल, दाल और मोटहन की बुवाई का रकबा पिछले खरीफ सीजन(जुलाई से अक्तूबर 2015-16) की तुलना में इस बार 4.2 फीसद ज्यादा है.(देखें नीचे दी गई लिंक)   दलहन का सकल बुवाई...

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1000 करोड़ की फसल बर्बादी से धीमी होगी विकास की चाल-- प्रकाशकांत

पूरे देश की ही तरह मध्य प्रदेश के अर्थतंत्र की रीढ़ भी खेती है। इसी खेती ने 2008 की विश्व मंदी में भी देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। हालांकि, यही खेती खुद भी कभी सूखे तो कभी अतिवृष्टि की शिकार होती रही है। नईम की इन पंक्तियों की तर्ज पर कि 'सूखे का हुआ कभी/कभी हुआ बाढ़ का/पहला दिन मेरे आषाढ़ का"। इस बार आषाढ़ तो नहीं मगर...

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आंकड़ों में ही कम हो रही महंगाई - अनुराग चतुर्वेदी

बढ़ती महंगाई एक बार फिर चर्चा में है। वरना तो महंगाई का जिक्र चुनावी सभाओं या नीति आयोग जैसी संस्थाओं की गंभीर बैठकों में होता है। अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति से जोड़ते हैं तो किसान-दुकानदार 'मुनाफाखोरी" से। महंगाई पर चर्चा क्या सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी है या फिर यह हकीकत से भी जुड़ी है? सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से गिरकर एक अंक की हो गई...

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तीन लाख हेक्टेयर फसल पर बारिश की मार

भोपाल। प्रदेश में करीब 10 दिनों में हुई तेज बारिश से जनजीवन के साथ ही फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रारंभिक सर्वे में तीन लाख हेक्टेयर खरीफ फसल (सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि) प्रभावित हुई है। वहीं, 27 जिलों में 20 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बोई गई फसल खराब हो गई। यहां दोबारा बोवनी करनी होगी। अतिवर्षा से फसलों के नुकसान का सर्वे कृषि विभाग...

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