वहां से निकलना आसान नहीं है और वहां रहना तो और भी मुश्किल. सरकारी कुनीतियों के चलते अलीराजपुर में कुछ टापुऑं पर दिन बिता रहे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की जिंदगी में उम्मीद को छोड़कर सब कुछ है. गरीबी, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और इन सबसे उपजी उनकी लाचारी की क्या कोई सुध लेगा? बृजेश सिंह की रिपोर्ट यह कहानी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांवों की है जिनके रहवासी युद्ध...

भोपाल। आप, जनगणना कर्मचारियों को अपनी जाति बताने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि 9 जनवरी 2012 से भोपाल में भी सामाजिक-आर्थिक जनगणना का काम शुरू हो रहा है। सरकारी कर्मचारी बाकायदा टेबलेट (छोटा कम्प्यूटर) लेकर आएंगे और आपसे आपकी जाति, आपका धर्म पूछेंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी हैं? इसके अलावा आपसे आपके व्यवसाय और शिक्षा की भी जानकारी ली जाएगी।...

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व आम जन की सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है। उसके तहत सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए न केवल कामकाज की समय सीमा निर्धारित की है, बल्कि कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सिटिजन चार्टर में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधीन राशन दुकानदारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। राशन दुकानदार...

नागपुर. केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे...

फरीदाबाद. अफसरों की लापरवाही से हर साल गोदामों में सड़ने वाला अनाज गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में मिलाकर बांटने का गोरखधंधा जिले में धड़ल्ले से चल रहा है। नियमानुसार स्टाक में रखा अनाज खराब होने पर संबंधित अधिकारी को पेनल्टी भरना पड़ती है, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल लाखों रुपए का अनाज खराब होने के बाद भी आज तक किसी भी अधिकारी से...