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कश्मीर के झरनों का महत्त्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता

मोंगाबे हिंदी, 17 अक्टूबर नूरा, कश्मीर में श्रीनगर के बुर्जमा क्षेत्र में स्थित एक स्थानीय झरने ‘अस्तन नाग’ के पास घूम रही हैं। वह कुछ देर रुकती हैं और झरने की ओर जाने लगती हैं। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अंजुली भर पानी पीते हुए वह कहती हैं, “इस झरने के पाक (साफ़) होने के बारे में बताने के लिए इसका नाम ही काफी है। अस्तन का मतलब तीर्थ, और...

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मिनटों में दाल और फल की सेहत की हो जाएगी जांच, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने विकस‍ित की तकनीक

 हिंदुस्तान हिंदी न्यूज, 10 अक्टूबर बाजार में ठेले पर बिकने वाला फल और किराना की दुकानों पर मिलने वाली दाल आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, इसकी जानकारी अब आपको बड़ी आसानी से चंद मिनट में मिल सकेगी। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रो. केएन उत्तम ने नई तकनीक विकसित की है। यह शोध नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (नासी) के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस...

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अरावली की तबाही का सबब बन सकता है एनसीआर ड्राफ्ट प्लान-2041

न्यूजलौंड्री, 22 सितम्बर साल 2005 से लागू एनसीआर क्षेत्रीय योजना- 2021 को आगे बढ़ाने के लिए एनसीआर मसौदे की क्षेत्रीय योजना- 2041 को प्रस्ताव लाया गया है. इस ड्राफ्ट प्लान को एनसीआर में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के कुछ जिलों के विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना के रूप में तैयार किया गया है. इन क्षेत्रों को नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे के साथ...

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गरीबी और असमानता

[inside] इंडिया में आर्थिक असमानता: “अरबपति राज” में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट [/inside] इंडिया के भौगोलिक आकार और जनसंख्या, जो अब दुनिया में सबसे अधिक है, को देखते हुए इंडिया में आर्थिक विकास का वितरण विश्व की आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए इंडिया में आय और संपत्ति की असमानता को सटीक रूप से मापना अत्यधिक आवश्यक है। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी डाटाबेस ने...

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पानी और साफ-सफाई

खास बात - भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 626 मिलियन है। यह संख्या 18 देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है।# -ग्रामीण इलाकों में केवल २१ फीसदी आबादी के घरों में शौचालय की व्यवस्था है।* -पेयजल आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के हिसाब से कुल १,५०,७३४९ ग्रामीण मानव बस्तियों में से केवल ७४ फीसदी में पूरी तरह और १४ फीसदी में...

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