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हांकने की फांस, गेहूं बना ग्रास-- अनिल रघुराज

शरद पवार जैसे बहुरंगी कलाकार की जगह उन्नीस महीने पहले जब राधा मोहन सिंह को देश का कृषि मंत्री बनाया गया, तो आम धारणा यही बनी कि जमीन से जुड़े नेता होने के नाते वे कृषि अर्थव्यवस्था ही नहीं, किसानों के व्यापक कल्याण का भी काम करेंगे. संयोग से करीब सवा साल बाद मंत्रालय का नाम भी बदल कर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया.  लेकिन, उसके बमुश्किल...

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गेहूं के कर-मुक्त आयात की नीति से मंडराते खतरे-- के सी त्यागी

केंद्र सरकार ने गेहूं के आयात पर लगने वाले ‘आयात शुल्क' को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। यानी गेहूं के आयात पर अब तक लग रहे 10 फीसदी शुल्क को हटा लिया गया है। अब विदेशों से गेहूं आयात करने पर किसी तरह का ‘कर' नहीं लगेगा। कर-रहित आयात को मंजूरी मिल जाने से बाजार में विदेशों से आयातित सस्ते गेहूं की बहुतायत होगी, जिससे देश...

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बढ़ती महंगाई की मुसीबत - संजय गुप्‍त

दालों के साथ-साथ टमाटर, आलू और अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई आम जनता को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि मोदी सरकार दाल और सब्जियों सरीखी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का सामना उन्हीं उपायों से करती नजर आ रही है, जो विगत में असफल साबित हो चुके हैं। बात चाहे...

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विसंगति से संकट विश्वास का- अनिल रघुराज

जब इनसान नर्वस होता है, तो उसकी घिग्घी बंध जाती है. लेकिन सरकार जब नर्वस होती है, तो कुछ ज्यादा ही वाचाल हो जाती है. मोदी सरकार का फिलहाल यही हाल है. कार्यकाल के तीन साल बाकी हैं. लेकिन दो साल पूरा करने पर ऐसा डंका बजाया जा रहा है, मानो यज्ञ की पूर्णाहुति होनेवाली हो. हर सरकारी वेबसाइट खोलते ही विज्ञापन आ जाता है- मेरा देश बदल रहा है,...

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पानी के बंटवारे से होगा लाभ- भरत झुनझुनवाला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंजाब द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाये रखी जायेगी. विवाद पुराना है. पंजाब तथा हरियाणा के बीच सतलुज नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत पहले समझौता हुआ था, परंतु पंजाब सरकार ने समझौता मानने से इनकार कर दिया था. पंजाब सरकार द्वारा समझौते को रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लटका हुआ है. राज्यों के बीच...

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