SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 79

बैंकरप्सी बिल : द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लोकसभा में पारित

किसी कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज चुकता न किये जाने से न सिर्फ बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खजाने से करनी पड़ती है. यह खजाना देश की सामूहिक आय, नागरिकों द्वारा दिये गये कर और बचत की राशि से बनता है.  इसका मतलब यह है कि...

More »

हमारे धनकुबेर और टैक्स हेवन - मोहन गुरुस्वामी

हमारे देश के ऊंचे और रसूखदार लोगों का किया-धरा धीरे-धीरे अब सार्वजनिक जानकारी के दायरे में आता जा रहा है। पनामा पेपर्स का खुलासा इनमें सबसे ताजातरीन मामला है। इन खुलासों ने हड़कंप मचा दिया है कि भारत की कम से कम पांच सौ आलातरीन शख्सियतों की पनामा में फर्जी कंपनियां हैं, जिनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग या धन छिपाना था। इस खुलासे के बाद ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा...

More »

पनामा लीक्स : अारबीआई, सीबीडीटी करेंगे जांच

  नयी दिल्ली, 4 अप्रैल (एजेंसी) as copyटैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में पैसा छिपाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले ‘पनामा पेपर्स' में 500 भारतीयों का नाम आने के बाद सरकार ने विभिन्न एजेसियों का एक ग्रुप गठित कर दिया है और ऐलान किया है कि गैर कानूनी ढंग से विदेशों में पैसा रखने वालों पर कार्रवाई होगी।   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि...

More »

कैसे करते हैं ताक़तवर रईस धन की हेरा-फेरी

बड़े पैमाने पर लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि अमीर और शक्तिशाली लोग किस तरह अपनी दौलत को छिपाने के लिए टैक्स चोरी करते हैं और उन तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उन्हें कम से कम टैक्स भरना होता है. दुनिया में सबसे ज़्यादा गोपनीयता से काम करने वाली कंपनियों में से एक पनामा की कंपनी मोसाक फोंसेका के एक करोड़ दस लाख गोपनीय दस्तावेज़ लीक हुए...

More »

कानूनी 'आधार' मिलने के मायने - सीता

आधार बिल का पास होना कितना महत्वपूर्ण है? वास्तव में यह बेहद महत्वपूर्ण है! पिछले हफ्ते दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में हुई एडवांसिंग एशिया कांफ्रेंस में मौजूद बहुतेरे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। इस कानून का सीधा सरोकार सबसिडी के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसिडी की...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close