-न्यूजक्लिक, चार दशकों में जो न हो पाया ......चार वर्षों में कर दिखाया प्रधानमंत्री जी का विजन हो साकार....... काम दमदार योगी सरकार" क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर (प्रश्न) प्रदेश की सरकार का यह प्रिय स्लोगन बना हुआ है, इसलिए शुरुआत इसी से करना बेहतर है। अब यह बताते चलें कि आखिर क्यों यह स्लोगन यूपी सरकार का प्रिय बना हुआ है, कारण है योगी सरकार का बीते...
More »SEARCH RESULT
होलिका दहन की रात अपने गन्ने की फ़सल क्यों जलाना चाहते हैं रीगा के किसान?
-न्यूजक्लिक, बिहार के सीतामढ़ी जिले के रीगा निवासी किसान रामश्रेष्ठ सिंह कुशवाहा इस रविवार को एक बैठक में अपनी आपबीती सुनाते हुए कह रहे थे कि “मैंने एक बीघा जमीन पर इस बार गन्ने की खेती की है। गन्ना तो बिका नहीं। पांच कट्ठे जमीन पर लगी गन्ने की फसल को मैंने जला दिया है, बाकी बचे 15 कट्ठे जमीन में लगे गन्ने को मैं होलिका दहन की रात जला दूंगा।...
More »शुगर इंडस्ट्री और गन्ना किसान एथनॉल क्रांति के जरिये बना रहे भारत में एक ‘मिनी ब्राजील’
-रूरल वॉइस, हरियावां, हरदोई, उत्तर प्रदेश अक्सर राजनीति के केंद्र में रहने वाला चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादक किसान मिलकर एक नई इबारत लिख रहे हैं और तेजी से एक महत्वपूर्ण मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। वह मुकाम है एथनॉल उत्पादन के जरिये क्लीन इनर्जी के मामले में देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, बशर्ते कि केंद्र और राज्य सरकारें नीतियों और कर व्यवस्था के मामले में दीर्घकालिक सोच पर...
More »पंचतत्व: अवध की एक नदी का वध
-जनपथ, भारत दैट इज़ इंडिया में हमें जिसकी दुर्गति करनी होती है हम उसको मां कह देते हैं. गंगा मां की मिसाल तो आपको पता है ही. अपन दूसरा काम यह करते हैं कि उसको सजाने-धजाने में, चूनर चढ़ाने में या फिर आरती करने में लग जाते हैं. गंगा की आरती तो दशाश्वमेध पर होती ही थी, अब तो सुना कानपुर के गंधाते घाटों पर भी होती है. एक और फैशन...
More »इतने खतरे के बाद भी भारत चीनी टेलिकॉम कंपनियों पर यूरोप जैसी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है?
-सत्याग्रह, केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दो ऐसे फैसले लिए जिसने चीन को चिंतित कर दिया है. पहले सरकार ने दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र में चीन के कई उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. कहा जा रहा है कि इन उपकरणों पर ‘स्पाईवेयर’ या ‘मालवेयर’ की चिंता के चलते रोक लगाई गई है. इसके बाद सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए ‘नेशनल...
More »