शिमला प्रदेश में 2284 विशेष बच्चों को अब तक स्कूल नहीं पहुंचाया जा सका है। वजह यह कि ये बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। इन बच्चों के लिए 550 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से होम बेस्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 11,871 बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। 2284 स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने मंडे मुलाकात के दौरान...

शिमला प्रदेश में 2284 विशेष बच्चों को अब तक स्कूल नहीं पहुंचाया जा सका है। वजह यह कि ये बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। इन बच्चों के लिए 550 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से होम बेस्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 11,871 बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। 2284 स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने मंडे मुलाकात के दौरान...

शिमला। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : निजी स्कूलों की बेहिसाब कमाई और हेराफेरी का खुलासा न हो जाए, इसलिए स्कूल प्रशासन गरीबी कोटे के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिले का विरोध कर रहे हैं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता देगी तो उनके बही-खातों को ऑडिट भी करेगी। ऐसे में उनकी कमाई व हेराफेरी का खुलासा हो जाएगा, जो उनके लिए परेशानी...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने बृहस्पतिवार को अपने निवास पर कहा कि निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क दाखिला देना ही होगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर स्कूल प्रशासन नियमों की अनदेखी करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आपराधिक मामला...