-द वायर, अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, ‘आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए....

-न्यूजक्लिक, राजस्थान में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है। राज्य में उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा रही है। यूपी समेत देश भर में कर्मचारी इसी की मांग कर रहे हैं। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी अपनी सरकार आने पर पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज, बुधवार को विधानसभा में वित्तवर्ष 2022-23 का...

-आइडियाज फॉर इंडिया, प्रारंभिक गणना के आधार पर, भारत में कोविड-19 के कारण 7.7 से 22 करोड़ लोग गरीबी में आ गए हैं, जिसके अनुसार अब शहरी आबादी में गरीब 60% और ग्रामीण आबादी में 70% हो गए हैं। वर्ष 2002 में ग्रामीण राजस्थान में किए गए सर्वेक्षण के 2021 में किये गए फॉलोअप के आधार पर, यह लेख दर्शाता है कि परिवारों को मार्च 2020-अगस्त 2021 के दौरान अपनी नकद आय का...

18 फरवरी 2016 को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया. इसके लॉन्च के बाद, पीएमएफबीवाई को खरीफ 2016 के दौरान 21 राज्यों द्वारा लागू किया गया था, जबकि 2016-17 के रबी सीजन में 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया. केंद्र सरकार ने 2016 के खरीफ सीजन में बेमौसम और खराब मौसम के कारण किसानों को...

-इंडियास्पेंड, कोविड-19 महामारी की वजह से लगातार 2 साल तक बंद रहने के बाद एक बार फिर से स्कूल खुलने को तैयार हैं, केन्द्र सरकार ने भी अहम शैक्षिक कार्यक्रम समग्र शिक्षा के लिए साल 2022-23 में साल 2021-22 के मुकाबले बजट में 20% की वृद्धि की है। पहले जहां ये ₹31,050 करोड़ का था वहीं अब यह ₹37,383 का हो गया है। हमारा विश्लेषण बताता है कि चूंकि इस कार्यक्रम के तहत...