नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयला आवंटन मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई पर राजनीतिक आकाओं का दबाव है, जो अनुचित है. कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की खूब खिंचाई की. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार के साथ सूचना साझा किए जाने ने पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ा दिया है. कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार के साथ जांच रिपोर्ट को साझा करने में अदालत को अंधेरे...

नई दिल्ली (भाषा)। कोयला खदान आबंटन घोटाले की सीबीआइ जांच में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक गैर सरकारी संगठन ने न्यायालय से सरकारी हस्तक्षेप की जांच विशेष जांच दल से कराने का अनुरोध किया है। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कामन काज\' ने न्यायालय में दायर अर्जी में आरोप लगाया है कि सरकार का खुलेआम कथित हस्तक्षेप गैरकानूनी और अपराध ही नहीं, न्यायालय...

प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...

 जनसत्ता 23 मार्च, 2013: भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने पत्रकारों की योग्यता मापने के पैमाने तय करने के जिन उपायों की बात की है उनसे स्वाभाविक ही विवाद पैदा हो गया है। उनके अव्यावहारिक नुस्खों से किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। पत्रकारिता में आई गिरावट के लिए जिन चीजों को वे जिम्मेदार बता रहे हैं, उन्हीं से पता चलता है कि वे समस्या...

जनसत्ता 22 मार्च, 2013: भाषा के प्रश्न को राजनीति के पुरोधाओं ने इस देश का रिसता नासूर बना दिया। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा संबंधी नियमावली में संशोधन ने उस नासूर में फिर नश्तर लगा दिया। गांधीजी जानते थे कि भाषा का सवाल इस मुल्क की दुखती रग हमेशा बना रहेगा। शायद इसीलिए उन्होंने 1909 में ‘हिंद स्वराज\' में अपने स्वभाव के बरखिलाफ सख्त चेतावनी दी थी कि...