सरकार द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित अधिकार का भरपूर उपयोग जामाताड़ा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने किया. जब से सरकार ने शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, आपूर्ति, मनरेगा योजना का संचालन सहित अन्य कार्यक्रमों के अनुश्रवण का जिम्मा पंचायतों को दिया है, तब से इन प्रतिनिधियों में काम करने का एक अलग उत्साह देखा जा रहा है. प्रतिनिधि सरकार की सभी कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को दिलाने के...

देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड का एक गांव है - मेदनीडीह.  कुछ समय पहले तक इस गांव के ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य के विषयों पर जानकारी बिल्कुल नहीं थी. लेकिन अब इस गांव की सूरत बदल रही है. यह बदलाव ला रही हैं लक्ष्मी देवी जो बतौर सहिया काम कर  गांव की नई तसवीर पेश  कर रही हैं. अब लक्ष्मी न केवल अपने गांव और पंचायत बल्कि पूरे प्रखंड में...

रांची नगर निगम ने शहर की सफाई के लिए सात एनजीओ का चयन किया है. इन एनजीओ को एटूजेड से हर माह लगभग एक करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे. एटूजेड को पहले हर माह 75 लाख रुपये मिलते थे,  जबकि एनजीओ को हर माह 1.72 करोड़ का भुगतान होगा. हालांकि इन एनजीओ से अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर जिस तरह से इनको काम दिया गया, उससे इसमें किसी डील  की आशंका जतायी जा...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

कागज पर परिभाषा बदल दो, सच्चाई बदल जायेगी ! गरीबों की संख्या कम बताने के लिए के लिए योजना आयोग इस साल कुछ ऐसा ही करतब दिखायाथा!निशक्तजन(Disabled) की परिभाषा बदलकर सच्चाई बदलने का कुछ ऐसा ही करतब 2011 की जनगणना में भी दिखाया गया है। निशक्तजनों की संख्या के बारे में 2011 की जनगणना के नये आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक निशक्तजनों की...