SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1268

स्विस बैंकों में घटी भारतीयों की जमा रकम, घटकर हुई 4500 करोड़

ज्यूरिख/नई दिल्ली। कालेधन पर लगातार कार्रवाई का स्विस बैंकों में भारतीयों की जमाओं पर भारी असर पड़ा है। वर्ष 2016 में यह 45 फीसदी घटकर सिर्फ 4500 करोड़ रुपए (67.6 स्विस फ्रैंक) रह गई। पाकिस्तान की जमा में भी गिरावट आई है, फिर भी वह भारत से आगे है। गोपनीयता की दीवार में दरार आने के कारण स्विस बैंकों की कमाई भी घटकर आधी रह गई है। स्विस नेशनल बैंक अथॉरिटी(एसएनबी)...

More »

राशन से दो किलो गेहूं काटकर जबरन दे रहे 10 किलो प्याज

मुरैना। जिलेभर की उचित मूल्य की दुकानों से सरकार दो रुपए किलो प्याज बिकवा रही है। लोग भी अपनी जरूरत के हिसाब से इन दुकानों से प्याज खरीद रहे हैं। किसी भी तरह के राशन कार्डधारक के अलावा कोई भी प्याज खरीद सकता है, लेकिन अब पीडीएस दुकान संचालकों द्वारा गेहूं के बदले जबरन प्याज थमाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। संचालक खासतौर से उन लोगों के साथ ऐसा...

More »

एनडीए के राज में कितना कम हुआ भ्रष्टाचार, पढ़िए इस रिपोर्ट में..

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा-' क्या आप बता सकते हैं कि तीन साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान कही गई इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं ?   इस सवाल का जवाब जानने में आपकी मदद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज(सीएमएस) का एक अध्ययन कर सकता है.   विकास के मुद्दों पर शोध और मीडिया एडवोकेसी की इस संस्था के हालिया अध्ययन सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडीज के मुताबिक लगभग 40 फीसद लोगों का विश्वास है कि मोदी...

More »

तुम मर चुके हो, राशन नहीं मिलेगा, जिंदा होने का प्रमाण लाओ

जबलपुर। तुम मर चुके हो, राशन नहीं मिलेगा। बीपीएल लिस्ट में तुम्हारे नाम के आगे मृत लिखा है। राशन सेल्समैन की यह बात जब रिक्की भूमिया ने सुनी तो कुछ देर के लिए जड़वत हो गया। उसके मुंह से केवल इतना निकला कि साहब मैं तो जिंदा हूं। सेल्समैन ने कहा कि कागजों में तुम जिंदा हो जाओ तो मिल जाएगा राशन। यह घटना शहपुरा जनपद के गांव खिरकाखेड़ा की...

More »

आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे और साथी कोर्ट में दोषी करार, अरुणा राय ने कहा फैसला निराशाजनक

सूचना के अधिकार कानून के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और समाजसेवी निखिल डे और उनके चार अन्य साथियों को किशनगढ़(अजमेर, राजस्थान) की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार माह के जेल की सजा सुनायी है.   16 मई 1998 के इस मामले में अदालत का फैसला 19 साल बाद 13 जून 2017 को आया है. मामला बिना मंजूरी रिहायशी परिसर में आने और हाथापाई करने से संबंधित है.   अदालत ने फैसले के तत्काल अमल को रोकते हुए...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close