सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जोड़ने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यह कहते हुए कोई अंतिरम आदेश नहीं दिया कि आधार से संबंधित सारे मामलों पर संविधान पीठ नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई शुरू करेगी। केंद्र पहले...
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विकास बनाम जातिवाद का द्वंद्व - विजय संघवी
गुजरात में चुनावी रस्साकशी चरम पर है। इस राज्य में अगर कांग्रेस की रणनीति पर गौर करें तो लगता है कि उसने सत्ता में वापसी की अपनी तमाम उम्मीदें जातिगत समीकरणों पर टिका दी हैं। गौरतलब है कि उसने तकरीबन चार दशक पूर्व 1980 में भी इस राज्य में जातिगत समीकरणों को साधते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन कांग्रेस यह भूल रही है कि तब से अब तक...
More »इंजीनियरिंग कर शुरू किया कबाड़ का बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्नओवर
लियर। इंजीनियरिंग करने के बाद लोग बड़ी कंपनी में काम करने के सपने देखते हैं। मैंने भी वही किया। लेकिन एक दिन जब मैने घर पर जुटे कबाड़ को बेचने के लिए बार कबाड़ीवाले को बुलाया, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक कबाड़ी के पास हर तरह का वेस्ट आता है। उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। यह सोचकर मैने कबाड़ का बिजनेस शुरू करने का फैसला...
More »दाफ़्ने कैरूआना गज़ालिया की मौत के मायने-- सदफ नाज
दक्षिण यूरोप के द्वीपीय देश माल्टा की खोजी पत्रकार दाफ़्ने कैरूआना गज़ालिया, जिन्होंने अपने देश माल्टा में पनामा पेपर्स से जुड़े घोटाले को उजागर किया था, उनकी कार बम विस्फोट में मौत हो गयी है. उन्होंने जो सच सामने लाया उसकी चपेट में वहां के प्रधानमंत्री की पत्नी, चीफ अॅाफ स्टॉफ और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आ गये थे. पत्रकार की हत्या को एक राजैनितक हत्या माना जा रहा है. दाफ़्ने...
More »राजस्थान में लोकसेवकों और जजों पर परिवाद दायर करना होगा मुश्किल, अध्यादेश जारी
जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपने लोकसेवकों, जिला जजों और मजिस्ट्रेट आदि को ऐसा अभयदान दे दिया है, जिससे न सिर्फ उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करना मुश्किल हो गया है, बल्कि किसी ने परिवाद दायर किया है तो सरकारी मंजूरी के बिना उसे प्रकाशित करना तक अपराध बन गया है। ऐसे मामले प्रकाशित करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। हां, थाने में दर्ज एफआईआर कोर्ट के...
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