नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...
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मिड डे मील: राज्य में लागू नहीं हो सका सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम
रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...
More »बगैर मान्यता के चल रहे हैं सात सौ प्राथमिक स्कूल
राजधानी में करीब 700 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो सालों से बगैर मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। गत दिनों जब एमसीडी से मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया गया तो मास्टर प्लान 2021 इसमें आड़े आ गया। नतीजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, यह बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली में एमसीडी के 1727 स्कूल हैं, जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क दी...
More »दयनीय दशा में बच्चे- स्टेट ऑव द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2011
अगर जानना चाहें कि कोई देश प्रगति के किस मुकाम तक पहुंचा है तो पैमाना बनाइए उस परिवेश को जिसमें वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवेश कुपोषण, भुखमरी, अस्वास्थ्यकर अड़ोस-पड़ोस और जबरिया बाल-मजदूरी का हो तो देश को प्रगति के क्रम में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।द स्टेट ऑव वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के तथ्यों से पता चलता है कि विश्व के भावी नागरिकों के हक में बड़ा कम निवेश किया जा रहा है।...
More »मनरेगा- चौदह लाख परिवारों की बल्ले-बल्ले
रांची। राज्य के चौदह लाख परिवारों के लिए नया वर्ष तोहफे के साथ आया है। लंबे समय की मांग के बाद केन्द्र सरकार ने नरेगा में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं, इसका लाभ यहां के इन परिवारों को मिलेगा। दरों में वृद्धि की अधिसूचना हालांकि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है परंतु, इसके मिलते ही अगले सप्ताह से मजदूरों का भुगतान एरियर के साथ होगा। इन मजदूरों को न केवल...
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