कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सहरिया परिवारों को प्रति परिवार दो सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी.एस. राजन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष तक सहरिया परिवार को प्रति परिवार एक सौ दिन कार्य दिवस रोजगार दिया जाता था। उन्होंने बताया कि सहरिया परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त रोजगार...

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिजली उत्पादन में कमी के लिए जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा राज्य जिम्मेदार हैं। साल दर साल राज्य बिजली उत्पादन की नई क्षमता जोड़ने में पीछे छूटते जा रहे हैं। इससे देश में बिजली की किल्लत बढ़ रही है। बीते वित्त वर्ष 2010-11 में भी नई क्षमता जोड़ने के अपने लक्ष्य के महज 43 फीसदी तक पहुंचने में ही राज्य सफल हो पाए।...

नई दिल्ली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आश्वासन के करीब आठ माह के बाद भी भूमि अधिग्रहण विधेयक को कानून की शक्ल देने की राह में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार अपने कदम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई है। लिहाजा, यूपी में माया सरकार को कोसने के बावजूद कांग्रेस को भी यह चिंता सता रही है कि वह किस मुंह से किसानों के पास जाए। राहुल गांधी के...