वैभव श्रीधर, भोपाल। सवा दो लाख से ज्यादा किसानों के सीधे फायदे से जुड़ी ग्रीन इंडिया योजना दो विभागों के बीच फाइलों में उलझ गई है। ग्रामीण विकास व उद्यानिकी विभाग ढाई माह में तय ही नहीं कर पाए कि योजना को किस रूप में चलाना है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट मार्गदर्शन तक दे चुकी है। ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए राजगढ़, विदिशा सहित अन्य जिलों ने करोड़ों रुपए...

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी...

विदेशों में जमा कालेधन की घोषणा के लिए दी गई एकबारगी अनुपालन खिड़की सुविधा के तहत सरकार ने 2,428़4 करोड़ रुपये का कर वसूला है। पिछले साल संपन्न हुई इस अनुपालन खिड़की के तहत 644 घोषणाएं की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने बयान मंे कहा कि उसे यह राशि कर और जुर्माने केरूप में 31 दिसंबर तक मिली है। हालांकि, यह राशि पूर्व के अनुमानों से कुछ कम...

भारत में बैंक खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। इसका विस्तृत ब्योरा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य हमें आगाह करते हैं। हमें मालूम है कि भारतीय व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। चूंकि बैंक अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए खराब होती अर्थव्यवस्था के...

नई दुनिया ब्यूरो, जयपुर। कोटा के कोचिंग संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह का वक्त देकर पूछा है कि राज्य सरकार इस हालत को सुधारने के लिए क्या कर रही है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह और जस्टिस एएस ग्रेवाल ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा...