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जब मंत्रीजी बोले, कुपोषण से छह सौ बच्चे मरे, तो क्या हो गया

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। राजधानी मुंबई से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल मोखाड़ा क्षेत्र में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले सालभर में ऐसी 600 मौतें होने की आशंका है। हालांकि, राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा के लिए यह कोई बड़ा मामला नहीं है। गुरुवार शाम को जब सावरा पालघर जिले के एक गांव के दौरे...

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एनआरसी में नहीं लाते तो चली जाती 52 बच्चों की जान

श्योपुर। ब्यूरो। श्योपुर जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में 145 कुपोषित बच्चे भर्ती हैं। इनमें से 52 बच्चे खतरनाक कुपोषण की गिरफ्त में हैं। ये मासूम अगर एनआरसी नहीं लाए जाते तो कुछ दिन या महीने ही सांसें ले पाते। एनआरसी में कुपोषित बच्चों की देख-रेख के लिए नियुक्त डॉक्टरों के अनुसार 52 बच्चों की हालत बेहद खराब है। 52 में से 10 तो ऐसे हैं जिन्हें खून...

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सुखाड़ के बाद भी महज 5.71 लाख आवेदन

पटना : राज्य के 166 प्रखंडों में सुखाड़ की मार के बावजूद अब तक मात्र 579179 किसानों ने ही डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन किया है. राज्य में लगभग डेढ़ करोड़ किसानों की संख्या है. एक अनुमान के मुताबिक तीस जिलों के लगभग 50- 60 लाख से अधिक किसान डीजल सब्सिडी के दायरे में आना चाहिए. किसानों को सुखाड़ में धान की फसल बचाने के लिए डीजल सब्सिडी देने का...

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आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं मध्यप्रदेश के विद्यार्थी?

डॉ. जयंतीलाल भंडारी। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के नेशनल एचीवमेंट सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी हर विषय की पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से भी कमजोर हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे और अधिक कमजोर हैं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी...

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विवादों का अंतहीन सिलसिला -- ज्ञानेन्द्र रावत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...

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