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पीडीएस से बाहर गरीब बच्चों में है कुपोषण का सबसे ज्यादा खतरा

-डाउन टू अर्थ, किसी देश का भविष्य कैसा होगा, यह उसके बच्चों के भविष्य पर निर्भर होता है। लेकिन जब विकास का आधार ही कुपोषित हो तो सोचिये वह देश के भविष्य में कितना योगदान देगा। क्या होगा, जब देश के लगभग 58 फीसदी नौनिहालों (6 से 23 माह के बच्चों) को पूरा आहार ही न मिलता हो और जब 79 फीसदी के भोजन में विविधता की कमी हो। कैसे पूरे...

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हाथरस गैंगरेपः पुलिस पर युवती का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप, जांच के लिए एसआईटी गठित

-द वायर,  दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ चुकी उत्तर प्रदेश के हाथरस की सामूहिक बलात्कार पीड़िता का देर रात पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार किए जाने का मामला सामने आया है. कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और मौके पर पुलिस खड़ी है जबकि वहां आसपास परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है. इस...

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कांट्रैक्ट फार्मिंग से किसान या कंपनी किसको फायदा होगा? नए कानून की पूरी शर्तें और गणित समझिए

-गांव कनेक्शन, सरकारी शब्दों में कांट्रैक्ट फार्मिंग- संविदा पर खेती यानी किसान का खेत होगा, कंपनी-व्यापारी का पैसा होगा, वो बोलेगी कि आप ये उगाइए, हम इसे इस रेट पर खरीदेंगे, जिसके बदले आपको खाद, बीज से लेकर तकनीकी तक सब देंगे। अगर फसल का नुकसान होगा तो उसे कंपनी वहन करेगी। कोई विवाद होगा तो एसडीएम हल करेगा। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश,...

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हाथरस की निर्भया की कहानी, 14 सितंबर को दरिंदगी के 15 दिन बाद तोड़ा दम

-इंडिया टूडे, हाथरस में चार लोगों की दरिंदगी का शिकार बनी एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया. बताया गया कि हैवानियत को इस कदर अंजाम दिया गया था कि उसकी जीभ काट दी गई और कमर की हड्डी तक टूटी हुई थी. हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है. इस निर्भया के गांव के ही चार दबंगों ने मिलकर लड़की के साथ हवस का घिनौना खेल खेला. लड़की की मौत...

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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके संशोधन, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं

-द वायर, बीते मंगलवार को राज्यसभा ने कृषि सुधार के नाम पर लाए गए आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा. हालांकि संशोधन के तहत यह...

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