श्रमिकों के शोषण का लंबा इतिहास रहा है। इसके विरुद्ध श्रमिकों ने समय-समय पर आवाज उठाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम कानून बने। मजदूर संगठित हुए, उन्हें अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा। इसका असर हमने भारत में भी देखा। लेकिन नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण का दौर परवान चढ़ने के साथ ही श्रमिक फिर शोषण का शिकार हुए। उनका सामाजिक दायरा घटा, अधिकार सिकुड़ते चले गए। इसी...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन आर रंगासामी में कई समानताएं हैं। दोनों विशाल बहुमत के साथ अपनी-अपनी विधानसभा में पहुंचे हैं, मगर इन दोनों को आधे-अधूरे अधिकार मिले हैं। वे अधूरे राज्यों की सत्ता में हैं। इन दोनों नेताओं को सरकारी तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। केजरीवाल जहां लाल बत्ती और पायलट कारों के काफिले से परहेज बरतते हैं, तो रंगासामी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा...

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी.  अधिनियम...

"बेवड़े थे, मर गए ! कहना आसान है लेकिन मालवाणी की गलियों में मरने वाले कुछ लोग बेवड़े नहीं थे बल्कि 6 लोगों के परिवार के पालनहार थे." ये गुस्से में कहती हैं इन्सावाड़ी की 30 वर्षीया सुवर्णा. इन्सावाड़ी, लक्ष्मी नगर, खोडरे ये उन छोटी छोटी कॉलोनियों के नाम हैं जिनमें मुंबई का मलवाणी इलाका बंटा हुआ है और जहां बीते एक हफ़्ते में 102 लोग ज़हरीली शराब के कारण अपनी जान...

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, सांसदों को लजीज भोजन बहुत ही कम कीमत पर परोसने वाली संसद की कैंटीन को पिछले पांच वर्षों के दौरान 60.7 करोड़ रुपए की छूट (सब्सिडी) दी गई। जानकारी के मुताबिक, इस कैंटीन में पूड़ी-सब्जी जैसे भोजन करीब 88 फीसदी की छूट के साथ हमारे माननीयों को परोसे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, हमारे सांसद भत्तों के साथ करीब 1.4...