जनसत्ता 28 जनवरी, 2014 : महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन  अपराधों से निपटने के उपायों और तौर-तरीकों को लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक ही नहीं,काफी कानूनी विभ्रम भी हैं। कठोरतम दंड-प्रावधानों के साए में, देश की अपराध-न्याय व्यवस्था आसाराम और तेजपाल के आचरण में भेद नहीं कर पा रही है; पुलिस और अदालती कार्यवाही में दोनों को एक समान ही निपटाया जा रहा है। यौनिक दुराचरण के आरोपी जजों की ओर से...

दुनिया के 25 करोड बच्चे अच्छे शिक्षकों के अभाव में स्कूली शिक्षा के दौरान बुनियादी चीजें भी नहीं सीख पा रहे हैं, जिससे हर साल करीब 129 अरब डालर का पूरे विश्व में नुकसान हो रहा है।         इनमें करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान हर साल प्राथमिक शिक्षामें खराब गुणवत्ता के कारण हो रहा है और बच्चों कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं। यूनेस्को द्वारा आज जारी विश्वव्यापी शिक्षा निगरानी...

नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में 81 लाख 65 हजार रुपये के दवा घोटाले का मामला सामने आया है। न सिर्फ बाजार से ऊंची दर पर दवा की खरीदारी हुई, बल्कि कई दवाएं ऐसी भी खरीदी गईं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की पांच सदस्यीय जांच टीम ने इस घोटाले के राज खोले हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी है। निगरानी ने इस संबंध में...

भारत के संविधान में गांव की कोई परिभाषा नहीं है. जब गांव ही नहीं है, तो ग्राम गणराज्य भी नहीं है. यह बड़ा विरोधाभास है. महात्मा गांधी गांव गणराज्य की  बात करते थे. वे आजादी का असली अर्थ गांवों की समरसता, आत्मनिर्भरता और लोकतंत्र में जन भागीदारी को मानते थे. देश आजाद हुआ और गणतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना, लेकिन इसमें गांव की परिकल्पना शामिल नहीं हो सकी. सब ने...

झारखंड में नौ साल पहले ही लोकायुक्त का गठन हो चुका है. इसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त लोगों में कोई भय नहीं है. कमजोर लोकपाल होने के कारण झारखंड में यह असरहीन हो गया है. लोकपाल इतना कमजोर है कि जांच एजेंसियां भी लोकायुक्त की बात को नहीं सुनती. इसलिए झारखंड को एक मजबूत लोकपाल चाहिए. रांची: झारखंड में लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के 815 मामले लंबित हैं. हर साल लगभग...