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गांवों की तसवीर बदलने की पहल- अंजनी कुमार सिंह

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के बाद केंद्र सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण परिवहन योजना के विस्तार की दिशा में काम कर रही है. इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना है. योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर कर रोजगार के नये अवसर पैदा करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना है. ...

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बिहार में सैकड़ों लोग ब्लैक मनी को दिखाते हैं कृषि आय में

पटना : देश के दूसरे राज्यों की तरह ही बिहार में भी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए कृषि का सहारा लिया जा रहा है. सैकड़ों की संख्या में लोग यहां भी सालाना लाखों रुपये अपनी कृषि आय के रूप में दिखाने लगे हैं. इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. जबकि राज्य में कृषि क्षेत्र में ग्रोथ की दर में 2014 में खराब मौसम समेत अन्य कारणों से...

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आयकर देने में इतना परहेज!-- आकार पटेल

कुछ साल पहले एक बुजुर्ग मुझे गाना सिखाने के लिए हर सुबह मेरे घर आया करते थे. वे भले व्यक्ति थे और यह काम दशकों से करते आ रहे थे. चूंकि हमारी मुलाकात नियमित रूप से हुआ करती थी, हम गाने की शिक्षा से पहले और बाद में उनसे कई सारे विषयों पर बात भी करते थे. उनमें जितनी गहरी लगन अपने संगीत को लेकर थी, उतनी ही गंभीरता से...

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आयकर का दायरा बढ़ाना ही होगा-- मधुरेन्द्र सिन्हा

बीती सदी के नब्बे के दशक में जब नरसिंह राव और उनके सुयोग्य मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब समृद्धि का एक दौर आया। उसके साथ ही करोड़पतियों की कतार बढ़ती गई। लंबी-लंबी कारें, बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गहनों के चमकते शोरूम आम हो गए। देश में बढ़ते अरबपतियों की तादाद की खबरें दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगीं। इन सब के बावजूद आयकर देने...

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अब हर साल तय होगी निजी विश्वविद्यालयों की फीस

भोपाल (नप्र)। निजी विश्वविद्यालयों की फीस अब हर साल तय होगी। अभी तीन साल में फीस तय हो रही थी। इससे खर्चे और आय का सही तरीके से आकलन मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने अब हर साल फीस तय करने का निर्णय लिया है। आयोग का दावा है कि इस प्रक्रिया से विश्वविद्यालयों की फीस अधिक नहीं बढ़ पाएगी।   गौरतलब है कि निजी विवि...

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