जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

घर में शौचालय बनाने के लिए डेहरी के मौडीहां की दो बहुओं मनिता व रविना ने शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्न-जल त्याग दिया। सास ने अपनी माली हालत की दुहाई देते हुए जल्द शौचालय बनवा देने की बात कही। लेकिन, बहुएं जिद पर अड़ गईं। कहा- प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक शौचालय नहीं बनेगा, अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे। सास ने मजबूर होकर गांव के एक व्यक्ति...

डोमचांच (कोडरमा) : राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुरोडीह में बच्चों को मध्याह्न् भोजन में कभी अंडा नहीं मिलने व 14 दिन से मध्याह्न् भोजन बंद रहने की शिकायत करना पारा शिक्षक शंभु शरण शर्मा को नागवार गुजरा. गुस्साये पारा शिक्षक ने शुक्रवार को 27 बच्चों की छड़ी से पिटाई कर दी. कुछ बच्चों को ज्यादा चोट आयी है. उनके शरीर पर जख्म के निशान हैं. शनिवार की सुबह इसको लेकर उनके...

क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है।   नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है।   पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...