SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1207

'पीर के पर्वत का पिघलाव है यह'- किसान आंदोलन पर योगेन्द्र यादव

पीर के पर्वत का पिघलाव है यह योगेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वराज इंडिया मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपना विरोध व्यक्त करते किसानों पर पुलिस की गोलीबारी किसान आंदोलन के इतिहास में एक नये चरण का आगाज कर सकती है. सरकार के इनकार के बावजूद, अब यह साफ है कि 6 जून को चलीं पुलिस की इन गोलियों ने कम से कम पांच किसानों की हत्या कर दी. वहां की सरकार...

More »

रोजगार देनेवाला एफडीआइ आये -- वरुण गांधी

भारत की अर्थव्यवस्था में एक अनोखा अंतर्विरोध दिख रहा है. बीते कुछ दशकों में, खासकर विकासशील देशों में पाया गया है कि मैक्रो इकनॉमिक्स में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एफडीआइ रामबाण है. ज्यादा एफडीआइ आने का मतलब देश की आर्थिक नीतियों की स्वीकार्यता समझा जाता है और अर्थव्यवस्था की तंदुरुस्ती का संकेतक माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहने के बाद बीते तीन वर्षों में...

More »

शौचालय चाहिए तो मायके से पैसे लाओ, उसने शौहर का घर ही छोड़ दिया

भोजराज उच्चसरे/शशिकांत तिवारी, भोपाल। जन्म से ही मूक-बधिर रेहाना ने अपने शौहर का घर महज इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि ससुराल में शौचालय नहीं है। वह शौचालय बनवाने की गुहार लगाती, इशारों की भाषा से अहमियत समझाती रही, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी मौन भाषा नहीं समझी। आखिरकार, अजीज आकर उसने पति का घर छोड़ दिया और मायके लौट आई।   अशोका गार्डन स्थित सेठी कॉलोनी की रहने वाली युवती रेहाना (23) का...

More »

कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी

दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी...

More »

हमें और मंदसौर नहीं चाहिए-- शशिशेखर

दसौर की घटना पर आंसू बहाने वाले दिल कड़ा कर लें, क्योंकि असंतोष की चिनगारियां देश के कई हिस्सों में छिटक रही हैं। कारण? गांवों और कस्बों में रहने वाली देश की बड़ी आबादी के लिए ताकतवर भारतीय राष्ट्र-राज्य अब भी दूर की कौड़ी है। क्या हमें इस बात पर शर्म नहीं आनी चाहिए कि कृषि-प्रधान कहलाने वाले देश की कोई कारगर ‘राष्ट्रीय कृषि नीति' नहीं है? 1947 से अब...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close