कुही. तहसील की राजोला गुट ग्राम पंचायत का आगरगांव सौ प्रतिशत आदिवासी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में प्राथमिक शाला के लिए स्वतंत्र इमारत नहीं होने से बच्चों को गाय के गोठे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इसका खामियाजा भुगतने के बाद भी आदिवासी चुपचाप हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां...

गरीबों के बच्चे मवेशी चराते हैं और चटाई बुनते हैं, वे शहर के कूड़ागाहों और ट्रैफिक सिगनल्स पर पाए जाते हैं, ईंट-भट्टे और कोयला खदानें आमतौर पर उनके काम करने की जगहें होती हैं। जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने जाते हैं, तब गरीबों के बच्चे रोजी-रोटी के लिए मशक्कत कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हमने महज इस संयोग के आधार पर इन बच्चों की इस...

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात कुछ शिक्षकों ने टैक्स बचाने के फेर में बड़ा फर्जीवाड़ा कर डाला। दस-बीस नहीं, अब तक 1540 ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने खुद को या पत्नी को गंभीर कैंसर रोगी बता दिया और इलाज के नाम पर टैक्स में छूट का दावा किया। दो सौ से अधिक शिक्षकों ने पत्नी को विकलांग बता दिया और उसके लंबे इलाज के नाम पर...

उत्तर प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षामित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री की पहल पर निदेशालय ने शिक्षा मित्रों का मानदेय दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मानदेय दोगुना करने से कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसके आंकलन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंपा गया है। जल्द ही प्रस्ताव पर लगेगी मुहर माना जा रहा है कि वित्त विभाग से रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही इस पर...

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...