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दो माह मे केंद्र को भेजे जाएंगे वन स्वीकृति के मामले

जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

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अनरियल एस्टेट- हिमांशु शेखर(तहलका)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विकास चौहान जब करीब एक दशक पहले दिल्ली आए तो उनके कई सपनों में से एक यह भी था कि देश की राजधानी में उनका एक अपना आशियाना हो. नौकरी मिली और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में तो कोई मकान उन्हें अपने बजट...

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महंगी चिकित्सा और मरते गरीब-- भगवती प्रसाद डोभाल

आज के दौर में अलग-अलग रोगों के लिए निजी अस्पतालों की पूरे देश में बाढ़-सी आ गई, पर इनमें इलाज कितना अच्छा हो रहा है, उसकी पड़ताल आवश्यक है। यह भी देखने में आया है कि इन अस्पतालों में इलाज कराना आम जनता के बस की बात नहीं है। दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों की दिनोंदिन खस्ता होती हालत से इलाज के अभाव में गरीब जल्द ही इस दुनिया से विदा...

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13 लाख 89 हजार छात्र-छात्राओं को साइकिल

नौवीं कक्षा में नामांकित 13 लाख 89 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष साइकिल के लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रति साइकिल 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने...

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बीजों के ट्रायल के लिए तांता

रायपुर राज्य में बिक्री के पहले हाईब्रिड बीजों की ट्रायल रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निजी कंपनियों की लाइन लग गई है। दर्जनों कंपनियों ने अपने बीजों की टेस्टिंग कराने की एक हजार से ज्यादा अर्जियां लगाई हैं। आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने नए सैंपल लेना ही बंद कर दिया है। धान के हाईब्रिड बीजों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कृषि विभाग ने...

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