पिछला एक वर्ष भारत के लिए उथल-पुथल भरा रहा है। अपनी संप्रभुता, सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रवाद की आक्रामक अभिव्यक्तियों से उसे जूझना पड़ा है। वहीं, इस क्षेत्र की भू-राजनीति अब भी अनिश्चित और अस्थिर बनी हुई है। चीन की विकास दर घट रही है, लिहाजा अपने आर्थिक रसूख को कायम रखने के लिए वह नए-नए तरीके अपना रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद पर ट्रिब्यूनल के फैसले को...

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...

ताजा विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) के अनुसार भारत की स्थिति अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से बदतर है। यह सूचकांक हर साल अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआइ) जारी करता है, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में भूख और कुपोषण की स्थिति का अंदाजा लगता है। आज केवल इक्कीस देशों में हालात हमसे बुरे हैं। विकासशील देशों की बात जाने दें, हमारे देश...

नई दिल्ली: भारत अगले 15 वर्षों के भीतर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। कुछ ऐसा ही पिछले डेढ़ दशक में चीन ने किया है। यह बात नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कही। गौरतलब है कि भारत फिलहाल 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था है।   फिक्की में भारत चीन निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में...

नयी दिल्ली : पानी और बिजली के इस्तेमाल को घटाकर आधा करना और नवीकरणीय उर्जा और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देना अगले 20 वर्षों के लिए सरकार की शहरी विकास रणनीति के प्रमुख तत्व हैं. यह बात आज जारी एक रिपोर्ट में कही गई है. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विश्व आवास दिवस पर आज इंडिया हैबिटाट थ्री- नेशनल रिपोर्ट जारी की . यह...