दिप्रिंट, 06 सितम्बर केंद्र ने अपने मंत्रालयों और विभागों को फिर से पूंजीगत व्यय बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि न केवल ग्रोथ को बढ़ावा मिले बल्कि अधिक रोजगार सृजित करने में भी मदद मिल सके. दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब राज्यों का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) काफी कम हो गया है. पूंजीगत व्यय पर यह निर्देश कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की तरफ से...
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बंगाल सरकार पर एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में ख़ामी के चलते 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
द वायर, 06 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण में भारी अंतर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में शहरी विकास और नगरपालिका से जुड़े मामलों...
More »क्या है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य ?
आज भारत की आबादी 1.4 बिलियन है जो कि निरंतर बढ़ रही है. बढ़ती हुई जनसंख्या और राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि के लिए वाहनों की मांग रहती है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 29.11 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं. आर्थिक वृद्धि से इतर वाहनों ने पर्यावरण को प्रदूषण के रूप में तोहफा भी दिया है. तो जवाब में पर्यावरण ने जलवायु परिवर्तन के रूप में वापसी उपहार दिया...
More »विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी नगालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग तेज़
द वायर, 05 सितम्बर नगालैंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्वी हिस्से को अलग कर नया राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है. इस कड़ी में क्षेत्र के 20 विधायकों ने भी मांग पूरी नहीं होने तक किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के आह्वान का समर्थन कर दिया है. उल्लेखनीय है कि पूर्वी नगालैंड के अंतर्गत छह जिले- मोन, तुएनसांग, किफिरे,...
More »असम में 2021 के दौरान अपराध के मामलों में 10% इजाफा : NCRB
एनडीटीवी इंडिया, 31 अगस्त अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में असम में अपराध के मामलों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख से अधिक हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि असम में पिछले साल अपराध के 1,33,239 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 1,21,609 मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से 1,19,883 मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अपराध थे. यह...
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