SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1196

मिटे इंडिया और भारत का अंतर-- विश्वनाथ सचदेव

किसान नेता शरद जोशी ने ही पहली बार ‘इंडिया' और ‘भारत' का नारा दिया था. यह नारा देकर उन्होंने शहरी भारत व ग्रामीण भारत के अंतर को उजागर किया और इस अंतर को मिटाने की जरूरत को भी रेखांकित किया. सार्वभौम, समाजवादी पंथ-निरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा करनेवाले आमुख के बाद हमारे संविधान की शुरुआत जिन शब्दों से होती है, वह है ‘इंडिया जो कि भारत है.' हमारे संविधान निर्माताओं ने...

More »

प्रदूषण की जांच के लिए किया उच्चाधिकार समिति का गठन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के थर्मल पॉवर प्लांट और कूड़े को उर्जा में तब्दील करने वाले संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। यह समिति तीन सप्ताह में निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष पेश करेगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने निरीक्षण करने वाली उच्चाधिकार समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति...

More »

सरकार नहीं मानती भूख से हुई हैं मौतें

संकट : चाय बागानों में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, और पांच श्रमिकों की मौत एक तरफ उत्तर बंगाल के चाय बागानों में भूख और इलाज के अभाव में श्रमिक लगातार दम तोड़ रहे हैं. लेकिन मंगलवार को राज्य सरकार ने साफ कह दिया कि किसी श्रमिक की भूख या इलाज के अभाव में मौत नहीं हुई है.  राज्य से श्रम मंत्री मलय घटक ने िवधानसभा में सवालों के जवाब...

More »

संविधान की भावना को भी समझें-- योगेन्द्र यादव

अदालतों के आदेश की आलोचना से मैं अकसर परहेज़ करता हूं। इसलिए नहीं कि अदालत का आदेश हमेशा सही लगता है। इसलिए भी नहीं कि अदालत की अवमानना डराती है। बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र के खेल में किसी रेफ़री के आदेश का सम्मान तो करना पड़ेगा। रेफ़री मेरी पसंद का आदेश दे तो उसे सर -आंखों पर बैठाऊं, नहीं तो उसे आंखें दिखाऊं-ऐसे तो नहीं चल सकता। इसलिए कई बार...

More »

सुप्रीम कोर्ट: पढ़े-लिखे लोग ही लड़ पाएंगे चुनाव

पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हरियाणा सरकार के हक में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य में पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका के संदर्भ में आया है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट ने राज्य...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close