सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सख्ती नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्तमान व पूर्व सांसदों व विधायकों (जनप्रतिनिधियों)के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार व केरल के हर जिले में विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया. पटना और केरल हाईकोर्ट से इस संबंध में 14 दिसंबर तक अनुपालना रिपोर्ट...
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प्राथमिकता नहीं है पर्यावरण-- ज्ञानेन्द्र रावत
पर्यावरण क्षरण का प्रश्न आज समूचे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है. कई रिपोर्टों, वैज्ञानिक अध्ययनों और शोधों ने रेखांकित किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे खराब मौसम से प्रलयंकारी घटनाएं बढ़ेंगी. तेजी से बढ़ते तापमान के चलते गर्मी में लोगों की मौत का सिलसिला बढ़ेगा. ग्लेशियरों का पिघलना तेज होगा, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा. ऐसे में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना आसान नहीं...
More ».....ताकि चुनाव-चर्चा के बीच आप भुखमरी से हो रही मौतों को ना भूल जायें !
झारखंड में बीते 30 दिनों में कम से कम दो जन भुखमरी के कारण मौत की चपेट में आये हैं. भोजन का अधिकार अभियान ने यह जानकारी एक तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट के आधार पर दी है. रिपोर्ट में राज्य के दुमका जिले में जामा प्रखंड के महुआटांड गांव के कलेश्वर सोरेन और देवघर जिले में मार्गोमंडा प्रखंड के मोती यादव की मौत के पीछे भुखमरी को एक कारण के...
More »मलेरिया के मामलों में आयी कमी, लेकिन बड़ी चुनौतियां बरकरार
पूर्व एशिया सम्मेलन 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2030 तक भारत मलेरिया उन्मूलन के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है. इसी संकल्प के साथ बीते वर्ष मलेरिया मुक्ति के लिए व्यापक राष्ट्रीय सामरिक योजना शुरू की गयी. सार्वजनिक स्वास्थ्य की तमाम चुनौतियों बावजूद इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं. हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2018 के अनुसार, भारत...
More »बिहार में इंजीनियरों के आधे से अधिक पद खाली
राज्य के कुल 8386 पंचायतों में 5100 में पंचायत सचिव के पद लंबे समय से रिक्त है। अर्थात करीब 61 फीसदी पंचायतों में सचिव का कार्य अतिरिक्त प्रभार अथवा कार्यपालक सहायक के सहारे चल रहा है। इससे पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सचिव की कमी को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने जिलों को निर्देश दिया था...
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