संविधान का अनुच्छेद इक्कीस जीने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि सम्मान से पूर्ण स्वस्थता के साथ जीने का अधिकार देता है। पर हमारा यह अधिकार कितना सुरक्षित है? विश्व जनसंख्या में साढ़े सोलह प्रतिशत की भागीदारी निभाने वाले भारत की विश्व की बीमारियों में हिस्सेदारी बीस प्रतिशत है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य-व्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और प्रचलन की पहचान प्राचीन है। भारत में औपचारिक तौर पर स्वास्थ्य...

रांची : बजट से पहले विधानसभा में गुरुवार काे संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सरकार की ओर से सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की. इसमें कहा गया है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्राेथ रेट) राष्ट्रीय आैसत से अधिक है. वर्तमान मूल्य (करंट प्राइस) पर देश की प्रति व्यक्ति आय में औसत 10.44% की वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड में यह 14.65...

जयपुर। राजस्थान में प्रसूता या गर्भवती महिला की मौत की सूचना देने वाले को सरकार उसके मोबाइल फोन पर 200 रुपए का रिचार्ज करवाएगी। प्रसूता या गर्भवती की मौत की सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर देनी होगी। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी गुप्त रखा जाएगा। प्रदेशभर में 15 फरवरी से योजना लागू की गई है। इससे पूर्व भी मातृ...

लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता किशन पटनायक ने कहा कि खेती और किसान की वर्तमान दशा के बीच यक्ष प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि वास्तव में किसान कौन हैं, किसान की क्या परिभाषा हो? एेसा इसलिए है कि वित्तीय योजनाओं के संदर्भ में किसान की एक परिभाषा है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का कोई दूसरा मापदंड है, पुलिस की नजर में किसान की अलग परिभाषा है... इन सबके...

दिल्ली के मुंडका इलाके के बच्चे इन दिनों दुखी हैं। दरअसल, इस इलाके में उपलब्ध एक सौ सैंतालीस एकड़ खुली जमीन पर सरकार ने औद्योगिक परिसर बनाने का निर्णय लिया है। इसके इर्दगिर्द कम-से-कम आठ लाख लोग रहते हैं, जिनके बच्चों के खेलने के लिए यही एकमात्र खुली जगह है। जाहिर है कि इससे न केवल प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी बल्कि बच्चे खुले में ही खेलने के लिए मजबूर होंगे...