केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है. कैबिनेट महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे सकता है. इस निर्णय से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. एक सूत्र ने बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार...

जनसत्ता 1 अप्रैल, 2013: अट्ठाईस फरवरी को बजट पेश होते ही, वित्तमंत्री की उम्मीद के विपरीत, शेयर बाजार का सूचकांक गिरने लगा और पिछले तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारण खोजने पर बजट भाषण का एक वाक्य खलनायक बन कर उभरा। तत्काल वित्तमंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तक ने पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर सफाई जारी की, ‘गलतफहमी\' दूर करने की कोशिश की और माफी...

नयी दिल्ली। डाक घर की लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को पहली अप्रैल से अपनी जामा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोक भविष्य निधि :पीपीएफ: की ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से घटाकर 8.7 प्रतिशत कर दी गई है। नयी दर एक...

नई दिल्ली : नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के लिए सालाना आय सीमा साढ़े चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंत्री समूह ने स्वीकार कर लिया है. अधिकारियों ने आज बताया कि मामला अब मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा. उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाले मंत्री समूह ने हाल में...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...