जीन संशोधित यानी जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों को लेकर भारत में एक बार फिर जीन संशोधित यानी जीएम फसलों का मामला गरमा गया है। पेश है एक रिपोर्टः- नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के दबाव में काम करना आरोप लगा है। पहले खबर आई थी कि देश में 15 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। बाद में संघ से...

जनसत्ता 31 जुलाई, 2014 : अगर आप हिंदी को गरियाने के लिए आगे आने का नेक इरादा रखते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वित्तीय पूंजी के इस सर्वग्रासी दौर में, नई-नई विचार प्रविधियों से, उपनिवेशीकृत बनाए जा रहे, भारतीय मध्यवर्ग के बुद्धिजीवियों की एक पूरी रेवड़ आपके पीछे दौड़ी चली आने वाली है। इस अनुगामिनी भीड़ को अगर आप थोड़े अतिरिक्त उन्माद...

कहानी है अमेरिका में मोटी तनख्वाह की नौकरी छोड़ स्वदेश लौटे मणि वाजपेयी और राज मदनगोपाल की. उन्होंने एक कंपनी बनायी ‘बैनयान नेशन'. इसके जरिये उन्होंने भारत में दिनोंदिन बढ़ते कचरे के प्रबंधन की दिशा में एक नयी इबारत लिखी है. सामाजिक उद्यम के रूप में स्थापित कंपनी उच्च तकनीक से लैस है. यह पारंपरिक ढंग से हट कर, छंटाई और रीसाइक्लिंग के जरिये कचरे का निबटान करता है. यह नव-उद्यम...

उम्मीद लगाई जा रही है कि यूरोपियन यूनियन जल्द ही भारतीय आम और सब्जियों से पाबंदी हटा सकता है। यदि भारतीय निर्यातक नई पैकेजिंग नीति के जरिए आम और सब्जियों का निर्यात करते हैं और ईयू के क्वालिटी इंस्पेक्टर एक्सपोर्टर्स की पैकेजिंग से संतुष्ट होते हैं तो यह बंदिश हट सकती है। सितंबर में आएगी ईयू की टीम ईयू, प्लांट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट्स टीम सिंतबर में इस जांच के लिए...

नई दिल्ली। ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल गैस उत्खनन कंपनियों से पेट्रोलियम सब्सिडी में सहायता के तौर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को 8,107 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) को 3,830.56 करोड़ रुपए और जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्प लिमिटेड (एचपीसीएल) को 3,608.88 करोड़ रुपए मिलेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी उत्खनन कंपनियों को अप्रैल-जून की तिमाही के लिए ईंधन सब्सिडी के लिए 15,546.65 करोड़ रुपए का भुगतान करने...