चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास 'अ टेल ऑफ टू सिटीज" की मशहूर पंक्तियां हैं : 'वह सबसे बेहतरीन दौर था, लेकिन वह सबसे बदतर भी था।" दिल्ली सरकार के सम-विषम फॉर्मूले के परिप्रेक्ष्य में हम डिकेंस के इस संवाद को बदलकर यूं भी कर सकते हैं कि 'वह एक बेहतरीन विचार था, लेकिन वह बदतर भी था!" हां, यह जरूर है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद इस महानगर...
More »SEARCH RESULT
धान बोनस नहीं मिलने से बन रहा सरकार के खिलाफ माहौल : बैस
रायपुर। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से छत्तीसगढ़ के आठ सांसदों ने बुधवार को उनके सरकारी निवास में मुलाकात की। रायपुर सांसद रमेश बैस ने उनसे कहा कि सरकार ने किसानों से धान का बोनस देने का वायदा किया था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। इससे सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राशन...
More »सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को बहुत ही गंभीर बताते हुये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस संकट को हल करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और इसके लिये राजधानी में आवश्यक वस्तुयें लाने वाले वाहनों के अलावा डीजल से चलने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि इस मामले में सभी भागीदारों से परामर्श...
More »सुप्रीम कोर्ट: पढ़े-लिखे लोग ही लड़ पाएंगे चुनाव
पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हरियाणा सरकार के हक में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य में पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका के संदर्भ में आया है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट ने राज्य...
More »सवा 13 सौ पंचायतों में मनरेगा की फूटी कौड़ी खर्च नहीं
भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की एक हजार 327 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में न तो कोई कार्य मंजूर नहीं किया गया है और न ही कोई राशि खर्च की गई है। जबकि राज्य की 150 तहसीलों में से 117 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। इसके बावजूद राज्य की दस हजार 971 ग्राम पंचायतों में से एक...
More »