सरकार की आर्थिक दृष्टि औद्योगिक गलियारों, राजमार्गों, बुलेट ट्रेनों और स्मार्ट शहरों तक ही सीमित है. भारत को इनकी जरूरत है, लेकिन सरकार एकतरफा ढंग से उस भारत को छोड़ इन लक्ष्यों के पीछे नहीं भाग सकती है जहां आत्महत्याओं की संख्या और लोगों की तकलीफें बेतहाशा बढ़ रही हैं. भाजपा को याद करना चाहिए कि सर्वाधिक 18,241 आत्महत्याएं 2004 में हुई थीं, जब पार्टी ‘शाइनिंग इंडिया' की बात करती...

न्यूयार्क : अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रैटिक उम्मीदवारी की होड में उतरीं हिलेरी क्लिंटन ने छोटे ऋण के लिए संगठित प्रयास करने वाली भारतीय महिला उद्यमियों का उदाहरण दिया है और दुनियाभर में महिलाओं के लिए समान वेतनमान, यौन हिंसा के खात्मे एवं उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराये जाने का आह्वान किया है. क्लिंटन ने कल 'विश्व में महिलाएं' नामक छठे वार्षिक सम्मेलन में वैश्विक दर्शकों से...

वाशिंगटन। वर्ल्‍ड बैंक ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 तक 8 फीसदी पर पहुंच सकती है। इसके साथ ही भारत में मजबूत विस्तार तथा कच्‍चे तेल की अनुकूल कीमतों के चलते दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। वर्ल्‍ड बैंक ने अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 में देश की जीडीपी की वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहने...

नई दिल्ली। चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए किसान संगठन चीनी को सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग कर रहे है वहीं सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी की वकालत कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों की बुधवार को अहम बैठक हुई है, जिसमें खाद्य मंत्रालय ने जहां चीनी पर लगने वाले आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने...

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...