नई दिल्ली। मनरेगा का खाका पेश करने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य ज्यां द्रेज ने आगाह किया है कि दम तोड़ रही इस योजना को बचाने के लिए जवाबदेही के कठोर कदमों की जरूरत है। मनरेगा को लेकर सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है, उसे योजना से अब और चुनावी फायदा नहीं दिखता। बेल्जियम में जन्में अर्थशास्त्री द्रेज का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब भ्रष्टाचार की शिकायतों...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में बुधवार को राज्यों के तेवर देखकर केंद्र ने अपना रुख बदल लिया है। राज्यों की आशंका को खारिज करते हुए सरकार ने खाद्यान्न आवंटन में किसी भी तरह की कटौती से इंकार किया है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने राज्यों की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधानों पर अमल में आने वाले खर्च में भी केंद्र हाथ...

लेकिन भारतीय संगठन एनबीपीजीआर ने जैव विविधता को लाभदायक बताया   कुछ देशों में कॉटन और मक्का की जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों का पर्यावरणीय प्रभाव पडऩे की आशंकाओं के बीच रोम स्थित कृषि अनुसंधान संगठन बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसी परिष्कृत फसलों की खेती के लिए अनुमति देते...

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। लंबी कशमकश के बाद सरकार ने डीजल पर सब्सिडी खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा ही दिया। जरूरतमंदों तक सब्सिडी पहुंचे, इसके लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण [डीबीटी] की भी शुरुआत हो गई। अब सरकार तय कर चुकी है कि खजाने पर से सब्सिडी का बोझ घटाना है। मगर खाद्य सुरक्षा जैसे बड़े मोर्चे पर कदम बढ़ाकर सरकार ने यह संकेत भी दे दिए हैं कि राजनीतिक...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सब्सिडी के नकद भुगतान के जरिये अगले लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार होने की आस लगाए बैठी केंद्र सरकार की उम्मीदों को राज्यों ने झटका दिया है। नकद सब्सिडी योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए राज्यों ने इसकी सफलता को संदेह के घेरे में ला दिया है। ज्यादातर राज्यों का मानना है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर ही...