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खाद्य सुरक्षा की शर्तें- रविशंकर

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

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चालू सीजन में चावल की सरकारी खरीद घटकर 289 लाख टन

चालू मार्केटिंग सीजन में 401 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य निर्धारित चालू खरीफ विपणन सीजन 2012-13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चावल की सरकारी खरीद 2 फीसदी घटकर 288.76 लाख टन की ही हुई है। पिछले विपणन सीजन की समान अवधि में 295.88 लाख टन की खरीद हुई थी। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार चालू विपणन सीजन में अभी तक हुई चावल की सरकारी खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी...

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गेहूं उत्पादन में पंजाब को पछाड़ सकता है बिहार

पटना: भारत में हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग के सहयोगी संजय राजाराम ने कहा है कि चावल के उत्पादन में विश्व कीर्तिमान बनाने वाला बिहार गेंहू के उत्पादन में भी पंजाब को पीछे छोड़ सकता है। 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर चुके और 400 से अधिक वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखक एवं सह लेखक संजय राजाराम ने आईएएनएस से कहा, "यदि बिहार की मिट्टी की हालत और...

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लड़कियां खौफ से करती हैं बंधुवा मजदूरी- रणजीत वर्मा

बीते सप्ताह तीन ऐसे मामले सामने आये जिससे पता चलता है कि नाबालिग लड़कियों को घर की मजबूरी या मालिक की जबरदस्ती की वजह से घरेलू नौकर बनाकर रखना आम बात हो गयी है। मामला रसूखदार परिवार का हो तो केस दर्ज करने से पुलिस भी घबराती है। पहला वाकया दो मार्च का है जब कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रमुख व्यवसायी में गिने जानेवाले निवारणपुर निवासी चंचल चटर्जी के घर...

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संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को हरी झंडी

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

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