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सब्सिडी को कैसे करें काबू?-- वरुण गांधी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

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ग्लोबल से अहम हमारा लोकल वार्मिंग- अतुल चतुर्वेदी

जिन दिनों अघाए हुए देश ग्लोबल वार्मिंग पर पैंतरे बदल रहे हैं, उन्हीं दिनों हम लोेकल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। यूं भी हमारा देश एक गरम देश है और तू-तू मैं-मैं हमारा बहुत पुराना शगल है। विश्व के नेताओं की चिंता भले कार्बन उत्सर्जन को लेकर हो, लेकिन हमारी चिंताएं एक-दूसरे के मुंह पर कालिख पोतने तक सीमित हैं। हम कालिख मलने और कपड़े फाड़ने से अभी ऊपर नहीं उठ...

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प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिव 22 हजार, 18 हजार अभी भी पहुंच से बाहर

रायपुर। राज्य में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1688 मरीज प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसैक्स) की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 40-45 हजार तक एचआईवी-एड्स से पीड़ित व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ 21946 मरीजों के बारे में ही सीजीसैक्स को जानकारी है। साफ है कि अभी भी 18 हजार मरीजों तक पहुंचना बाकी है और जब तक इन मरीजों को ढूंढ़ा...

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57 साल में 225 गुना बढ़ी सैलरी..- धर्मेन्द्रपाल सिंह

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...

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क्या यही है पंचायती राज- पीयूष द्विवेदी

कई राज्यों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कुछ राज्यों में हो चुके हैं तो कुछ में अभी उनकी प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव के इस माहौल में अगर देश के गांवों में जाकर वहां का हाल जानने की कोशिश करें तो हर चौक-चौराहे पर इन चुनावों को लेकर चर्चा मिलेगी। हर सीट को लेकर गुणा-भाग करते ग्रामीण जन मिलेंगे। सीटों के सामान्य या आरक्षित रहने के विषय में...

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