समर्थन मूल्य के बढ़ने पर क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि किसान को ऊपज का लाभकर मूल्य ही जायेगा ? और, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़वार का खाद्य-वस्तुओं की महंगाई से कोई सीधा रिश्ता है, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का एक तबका अक्सर तर्क देता है ?   अगर आप सोच रहे हैं कि हां, ऐसा हो सकता है तो फिर नीचे लिखे तथ्यों को गौर से पढ़िये- हो सकता है,...

कमज़ोर आर्थिक हैसियत के लोगों को आरक्षण देने के मसले पर संसद में चले रहे सियासी नाटक को देखने और उसपर टिप्पणी करने में लगा हुआ था कि मेरे मोबाइल पर असम के एक साथी का एसएमएस आया: ‘आज जब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरा असम सुलग रहा है तो राष्ट्रीय मीडिया में बहस 10 फीसद के आरक्षण वाले विधेयक की चल रही है.' साथी की बात एकदम सही है....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को टोल टैक्स और उत्पाद शुल्क पर ‘गाय कल्याण सेस' (काऊ वेल्फेयर सेस) लगाने, मंडी शुल्क सेस 1% बढ़ाने और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए मुनाफे का 0.5% लाभ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि गाय समेत मवेशियों के लिए अस्थायी गोशालाओं की स्थापना के लिए धन जुटाया जा सके. कैबिनेट ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजे के मामलों के शीघ्र मुआवज़ा...

चेन्नई की एक कंपनी ने जनरल मैनेजर के पद के लिए एक लोकल पेपर में दिए गए विज्ञापन में केवल ब्राह्मण उम्मीदवार लिए जाने की बात की. इसने सोशल मीडिया में बड़ा तूफान मचा दिया. कंपनी ने हालांकि इसे टाइपिंग की भूल कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की. कंपनी की सफाई है कि कंपनी को सिर्फ शाकाहारी कर्मचारी चाहिए लेकिन विज्ञापन बनाने वाले ने इसे ‘सिर्फ ब्राह्मण' समझ...

साल 2018 भारत की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अधिकारों के नजरिए से देखें, तो उन्होंने फिर से अपना सही मुकाम हासिल किया। यह वर्ष देश की शीर्ष अदालत द्वारा महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले सुनाने का भी गवाह बना। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को रद्द किया, महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना के सांविधानिक अधिकार दिए, ‘तीन तलाक' खत्म किया, एडल्टरी यानी व्यभिचार को...