पोर्ट आउ प्रिंस। हैती की भूकंप प्रभावित राजधानी पोर्ट आउ प्रिंस के उप नगर पेटियनविले में जिले के मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये सैकडों लोगों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 12 जनवरी को आये विनाशकारी भूकंप के बाद पीडितों द्वारा किया गया यह सबसे बडा प्रदर्शन था। इस दौरान उन्होंने मेयर लायडी पारेंट पर भोजन सामग्री वितरण नहीं करके उसके भंडारण का आरोप लगाया। दुनिया भर से विभिन्न सहायता संगठनों...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...

उरई (जालौन)। जालौन को अभी ई जनपद की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सरकार ने प्रयोग के तौर पर छह जनपदों को इस योजना में सम्मिलित किया है। यदि इसमें सफलता मिली तो आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों को तहसील के चक्कर काटकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा साथ ही उन्हे दलालों, बिचौलियों की ठगी से भी निजात मिलेगी। फिलहाल तहसील में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मारामारी मची रहती है। ...

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका विकास और अधोसंरचना को बढ़ावा देने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण को नष्ट किए जाने की शर्त में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने आज बिलासपुर च्च्च न्यायालय परिसर में दिवंगत डीपी श्रीवास्तव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा...

देहरादून। अपनी सारी गेहूं की फसल सूखे की भेंट चढ़ा चुके उत्तराखंड के किसानों को राहत के नाम पर केंद्र सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। केंद्र ने नेशनल क्लामिटी कंटिंजेंसी फंड से राज्य को राहत देने से इंकार कर अपनी आपदा निधि से ही राहत वितरित करने को कहा है। राज्य सरकार ने इस धन का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के सड़क-पुल आदि सार्वजनिक कार्यो पर करने का निर्णय लिया...