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मेट्रो के कचरे से बनेगा 300 एकड़ का पार्क

मुंबई। पहली बार बीएमसी कचरे से कुछ बेहतर करने जा रही है। कोलाबा-बांद्रा मेट्रो-3 प्रोजेक्ट के तहत निकलने वाले मलबे का इस्तेमाल 300 एकड़ में सेंट्रल पार्क के बनाने के लिए कर रहा है। इसके लिए अरब सागर में नरीमन प्वाइंट और कफ परेड के बीच जमीम पर दावा किया गया है। यह संशोधित ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान (डीपी) 2034 के तहत निर्धारित किया गया है। सिविक चीफ अजय मेहता इस परियोजना...

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केंद्र शासित राज्यों की व्यथा कथा-- एस. श्रीनिवासन

दिल्ली के बाद अब पुडुचेरी में उप-राज्यपाल और जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के बीच घमासान नए-नए मोड़ ले रहा है। उप-राज्यपाल किरण बेदी ने राज्य मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है, तो मुख्यमंत्री एम नारायणसामी ने जवाबी हमले में उप-राज्यपाल के आरोपों को बेतुका बताते हुए बेदी को निर्वाचित सरकार के कामकाज में रुकावट पैदा करने वाली बताया और उन्हें तुरंत वापस बुलाने की केंद्र...

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डिजिटल मीडिया का सच-- अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी

भारतीय लोकतंत्र की व्यापक परिधि में आज भी वह परिपक्वता नहीं है, जो किसी स्वस्थ समाज और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। समाज में गरीबी, कम शिक्षा दर, सांप्रदायिक सोच, जातीय उन्माद, जेंडरगत कुंठा, व्यक्तिगत स्वार्थपरता और पूंजी के शातिराना खेल ने जिस परिवेश को बढ़ाया है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। जबकि देश में मीडिया के प्रति विश्वसनीयता की लंबी परंपरा रही है।...

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जिस प्याज को खरीदा अब उसे नष्ट करने के रास्ते तलाश रही सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में जिस प्याज को खरीदने में कलेक्टरों ने दिन-रात एक कर दिए, अब वही प्याज परेशानी का सबब बनने लगी है। 10 से ज्यादा जिलों ने सरकार को खराब प्याज को नष्ट करने की अनुमति मांगी है। प्रतिदिन ऐसे जिलों की संख्या और प्याज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने शासन को नियम तय करने का प्रस्ताव भेजा है।...

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बड़े कर सुधार की बड़ी चुनौतियां - डॉ भरत झुनझुनवाला

तीस जून की मध्यरात्रि से 'एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी के लाभ सर्वविदित है। अब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को अलग-अलग अदा नहीं करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री आसान हो जाएगी। अदा किए गए सर्विस टैक्स की क्रेडिट ली जा सकेगी। आम आदमी के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरें न्यून...

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