सूरजपुरा. अजमेर जिले की प्यास बुझाने के लिए लगभग 50 वर्ष पूर्व बनी नेगड़िया जल वितरण योजना तो 2010 में बंद हो गई परंतु जमीन में दबे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की लागत के इस परियोजना के पाइप चोरों के लिए ‘सोने की खान’ साबित हो रहे हैं। खुले आम खुदाई करके चोर ट्रक भरकर ले जा रहे हैं मगर इन्हें रोकने का आज तक किसी अधिकारी ने प्रयास तक नहीं...

अपने बजट भाषण के जरिये, जो बोर होने की सीमा तक उबाऊ था और जिसमें जताने से ज्यादा छिपाने की कला थी, वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति के और ऊपर जाने का रास्ता खोल दिया है। अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ना है, और सबसिडी को कम कर, जिससे पेट्रो उत्पाद व उर्वरक महंगे होंगे, उन्होंने मूल्यवृद्धि का बोझ सह रहे इस देश को महंगाई की एक और किस्त...

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह बंद है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के मुहाने पर बसे सीकर जिले की तस्वीर ही इस दावे की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है. शिरीष खरे की रिपोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-8 के साथ ऊंट के आकार-सी उठती-बैठती अरावली पर्वत श्रृंखला...

सेंवढ़ा (दतिया)। अवैध उत्खनन को लेकर सेंवढ़ा में हुई गोलीबारी के बाद राजस्व विभाग की टीम ने कंजौली खदान की जांच की। टीम ने जांच में पाया कि खदान के नाम पर निजी व चरनोई की भूमि से दो लाख 24 हजार 200 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन किया गया है। इस रेत का बाजार मूल्य साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक है। अब प्रशासन अवैध उत्खनन के खिलाफ वसूली...

भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...