क्या आपको अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80% भारतीय रोजना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं।नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक जनपद से गायब है। नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब...

जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...

नई दिल्लीः वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है. ममता को मनाने के लिए सरकार अब डीजल के दाम कुछ कम कर सकती है. साथ ही, सस्ते एलपीजी सिलेंडर की संख्या भी साल में बढ़ाने पर सरकार तैयार हो गई है. हालांकि, मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार टस से मस होने को...

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.सरकार ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसको लागू करने के लिए मॉडलिटीज पर कैसे काम करती हैं. सरकार ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति दी है वहीं प्रसारण सेवा उद्योग...

केंद्र सरकार समेत सभी पहाड़ी राज्यों की सरकारें देश की सभी नदियों पर जल विद्युत के उत्पादन के लिए बांध बनाने को संकल्पित हैं. इनका मानना है कि इन परियोजनाओं से आर्थिक लाभ ज्यादा है. आर्थिक विकास का दबाव इतना अधिक है कि आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण ही नहीं, कानून को भी ताक पर रख कर परियोजनाएं बनायी जा रही हैं. इसका एक उदाहरण उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर बनायी जा...