बच्चों का बचपन किसी भी कीमत पर न छिने इसके लिए सरकार अब नन्हे-मुन्ने हाथों में किताबें और कलम देखना चाहती है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर एक अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर चलने वाले इस अभियान के तहत 28 मई से 12 जून तक हर ढाबा, दुकान तथा उद्योगों की जांच की जाएगी। यदि किसी भी जगह बाल श्रमिक काम करते मिलते हैं तो उद्यमी दुकानदार के खिलाफ कड़ा...

बालेश्वर। सरकार ने देश के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक कानून बनाया है। जिससे कोई अनपढ़ न रहे किन्तु यहां हम एक ऐसे युवक की बात करने जा रहे है, जो सन् 1990 से अपने गांव के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक को शिक्षित करने का काम कर रहा है। पर हम जिस नौजवान की बात करने जा रहे है, यह अविवाहित है तथा बेरोजगार है। इस युवक ने लोगों...

पटना सार्वजनिक पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की खरीद न होने से सूबे में चल रहे साक्षरता अभियान झटका लग सकता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या अधिक जटिल होने वाली है जहां नवसाक्षर लोगों को सतत अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं होने से वे फिर निरक्षरता के गर्त में गिर सकते हैं। मानव संसाधन विकास विभाग सूत्रों के अनुसार बजट में लाइब्रेरियों के लिए 80...

देहरादून। प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्रसंख्या के फर्जीवाड़े, शिक्षकों की गैर हाजिरी पर लगाम कसने की कसरत ने सूबे को बचत के गुर भी सिखा दिए। कक्षा एक से आठवीं तक मुफ्त किताबों में सरकार को करीब आठ करोड़ की बचत हो गई। महकमे ने इस बार पेपर मिलों से कागज खुद खरीदकर प्रकाशकों को मुहैया कराए। प्राइमरी शिक्षा में शैक्षिक नियोजन की मुहिम में प्रशासनिक ही नहीं आर्थिक मोर्चे पर भी...

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...