नई दिल्ली: सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले वर्षों की तुलना में 2019 में बिहार में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के मामलों में और इसके कारण बच्चों की मौत के आंकड़ों में वृद्धि हुई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि 2016 में एईएस के 324 मामले सामने आए और 102 बच्चों की मौत हुई. 2017 में इस बीमारी के 189...
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जीरो बजट कृषि का विचार नोटबंदी की तरह घातक है- राजू शेट्टी
शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि यह कृषि जैसे मुश्किल व्यवसाय को सरलता से प्रकट करता है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि में जोखिम कम होता है और पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। इसे विदर्भ के किसान नेता सुभाष पालेकर द्वारा गढ़ा गया है जिन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को वैसा ही स्थान मिला...
More »बजट 2019: पिछले साल की तुलना में इस साल गंगा सफाई के बजट में 1500 करोड़ की कटौती
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में गंगा सफाई योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि में कटौती कर दी है. द हिंदू के अनुसार, राष्ट्रीय गंगा परियोजना एवं घाट निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं, पिछले साल के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान...
More »किसानों की आय बढ़ाने के लिए धान की फसल के हर हिस्से की मूल्यवृद्धि की ज़रूरत: स्वामीनाथन
नई दिल्ली: प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के अलावा धान की फसल के हर हिस्से, डंठल से लेकर दाने तक का मूल्यवर्द्धन करने और इसके लिए जैव-पार्क स्थापित किए जाने की जरूरत है. डॉ स्वामीनाथन को उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में सरकार इस दिशा में कुछ नई पहल कर सकती है. स्वामीनाथन ने आम बजट के...
More »अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेघालय सरकार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर यह जुर्माना लगाया है. जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ कीयले पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अवैध तरीके से...
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