न तो संसद और न ही न्यायपालिका सर्वोपरि है. जो लोग यह दलील दे रहे हैं कि संसद सवरेपरि है, वे गलतबयानी कर रहे हैं. हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसकी जनता सर्वप्रधान है. इसके बाद ही किसी का स्थान आता है. एक लंबी लड़ाई के बाद देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ. संप्रभु राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के बाद देश...

पटना : गरीबों का अपना घर का सपना जल्द साकार होगा. इस वर्ष दिसंबर तक 7,902 गरीबों को नये आवास सौंपे जायेंगे. इंट्रीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कांटी, औरंगाबाद, मोतीपुर, शेखपुरा, भागलपुर, किशनगंज, बहादुरगंज, पूर्णिया, बिहारशरीफ, बेगूसराय, आरा, मधेपुरा, जोगबनी व सुपौल में आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इन पर 175.94 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. 3,600 का निर्माण पूरा 3,600 से अधिक आवासों...

रांची, प्रणव : झारखंड मतलब कोयले की खान। यह खान झारखंड की जान है तो कोयला माफियाओं के लिए पैसा बरसाने वाली मशीन। माफिया जितना अवैध कारोबार करते हैं उतना ही नुकसान सरकार को होता है। हर माह करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है। कोल लिंकेज मामले की जांच कर रही सीबीआइ की तहकीकात में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि झारखंड-बिहार में...

मुजफ्फरपुर. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पटियासा गांव में एक निर्धन परिवार में जन्मी अनीता ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपनी और परिवार की गरीबी दूर करने के लिए बहुत छोटे पैमाने पर शुरू किया था लेकिन आज वह 'हनी गर्ल' बन गई हैं। उनकी कामयाबी की कहानी न केवल स्कूली बच्चों को पढ़ाई जा रही है, बल्कि उनके नाम पर मधु ब्रांड लाने की भी तैयारी है।   बोचहा प्रखंड के एक पिछड़े गांव...

भोपाल। केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1 लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ...