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Total Matching Records found : 584

खनन ने किया खोखला

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

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पंजाब सरकार देगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी : ललित कुमार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति अदालत में पेश की। हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ...

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टिकैत के अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार से आए आचार्य

सिसौली : भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैत का अंतिम संस्कार यहां यूनियन के मुख्यालय किसान भवन में शाम चार बजे वैदिक रीति से किया जाएगा और इसके लिए हरिद्वार से आचार्य बुलाए गए हैं. टिकैत के पोते गौरव सिंह टिकैत ने यह जानकारी दी. इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी बडी संख्या में किसान अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं. 76...

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गोदाम अनाज से भरे फिर भी भूख से मौतें क्यों?: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...

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रेणुका डैम पर एचपीपीसीएल का सख्त फैसला, जमीन खरीद पर रोक

शिमला। राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई। यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे देखते...

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